power lacking manpower

एका खासगी वीजकंपनीचा वीजप्रकल्प पाहत असताना, तिथला चीफ इंजिनीअर बोलता बोलता म्हणाला, ""अहो तुमच्या त्या आयटी आणि मॅनेजमेंट बूममुळे आमच्या पॉवर जनरेशन क्षेत्रात तरुण येईनासे झाले आहेत. जे काही येतात, त्यांतही बरेचसे काही दिवसांत तिकडे निघून जातात. त्यामुळे आमच्यासमोर कुशल मनुष्यबळाचा प्रश्‍न उभा राहिलाय. आपल्याकडे तरी अजून फार चिंताजनक परिस्थिती नाही. पण तिकडे अमेरिकेत तर पॉवर जनरेशन क्षेत्र प्रामुख्याने साठी ओलांडलेली मंडळींवर अवलंबून आहे. हा प्रश्‍न इतका गंभीर झाला की काही महिन्यांपूर्वी खुद्‌द अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकन तरुणांना ऊर्जाक्षेत्रात येण्याविषयी आवाहन केले.'' चलती असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या वेडामुळे मूलभूत क्षेत्राकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचेच हे उदाहरण होते. मूलभूत विज्ञानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा रघुनाथ माशेलकरांचा इशारा यावेळी पुन्हा एकदा आठवला.देशाच्या आर्थिक विकासाचा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाचाही मुख्य "ड्रायव्हिंग फोर्स' असलेल्या ऊर्जाक्षेत्रालाच "मॅनपॉवर'ची चणचण भासू लागली आहे. अर्थात याची सार्वत्रिक चर्चा अजून सुरू झाली नसली तरी संबंधितांकडे खडा टाकला, की चिंतेचे स्वर उमटू लागतात. राज्य वीज मंडळ असो की देशातील सर्वांत मोठी वीजनिर्मिती कंपनी अशी ओळख असलेली "एनटीपीसी', आगामी काळातील नवीन वीजप्रकल्पांसाठी पुरसे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, ही त्यांच्यासमोरची एक प्रमुख अडचण आहे. आगामी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी आवश्‍यक पैसा आमच्याकडे आहे. अडचण फक्‍त दोन गोष्टींची आहे, "भेल'कडून वेळेत यंत्रसामुग्री उपलब्ध होणे आणि दुसरे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे कुशल मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात मिळवणे, अशी कबुली "एनटीपीसी'चे संचालक (ऑपरेशन) चंदन रॉय यांनीच दिली आहे. खासगी वीजकंपन्यांची अवस्थाही अशीच आहे. केवळ जादा पगार आणि सोयीसुविधा देऊन तरुण इंजिनीअर्सना आणि वीज मंडळांच्या अनुभवी इंजिनीअर्सना आपल्याकडे खेचणे काहीप्रमाणात त्यांना शक्‍य होते इतकेच.ऊर्जाक्षेत्रातील "मॅनपॉवर'च्या या समस्येला अनेक पदर आहेत. त्यात कामाच्या स्वरूपापासून ते मिळणारा मोबदला, तेथील लाइफस्टाइल आणि तरुणांची मानसिकता असे एक ना अनेक पैलू येतात. ऊर्जाक्षेत्र त्यातही वीजनिर्मिती प्रकल्पातील काम हे मुळात खूप कष्टाचे आणि जिकिरीचे काम आहे. बॉयलर, स्टीम पाइपलाइन अशी किचकट यंत्रणा हाताळावी लागते, प्रसंगी हात काळे करून ती दुरुस्त करण्यासाठी तासन तास मान मोडून काम करावे लागते. औष्णिक वीजप्रकल्पात तर काळ्या कोळशाशी संबंध येतो. हेच सारे आजच्या अनेक तरुण इंजिनीअर्सना नकोसे वाटते. शिवाय सर्वसाधारणपणे वीजप्रकल्प हे शहरापासून दूर असतात. प्रकल्पाच्या आसपासच त्यांच्या वसाहती असतात. असे "आयसोलेट' आयुष्य हीही एक अडचण आहे. बरे इतके करून त्यांना जो मोबदला मिळतो, तो आज आयटी वा मॅनेजमेंट क्षेत्रात काम करणाऱ्या त्यांच्या मित्रांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जवळपास निम्मा असतो. मुळात आयटी, टेलिकम्युनिकेशन आणि मॅनेजमेंटसारखे "अप मार्केट' पर्याय चलतीत असल्याने इंजिनीअरिंगकडे वळणारे गुणवंत इलेक्‍ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिल यासारख्या मूलभूत इंजिनीअरिंग शाखांकडे जात नाहीत. त्यातही या शाखांमधून जे इंजिनीअर्स बाहेर पडतात ते या साऱ्या कारणांमुळे ऊर्जाक्षेत्राकडे वळत नाहीत, अशी अवस्था आहे. आणि त्यामुळेच देशात, राज्यात अभियंत्यांची संख्या लक्षणीय असतानाही ऊर्जाक्षेत्राला चांगल्या मनुष्यबळाची टंचाई भासत आहे.राज्य वीज मंडळांची अवस्था यात अधिक बिकट होत आहे. कारण त्यांच्याकडे येत आहेत, त्यांच्यासाठी वेगाने विस्तारत असलेल्या खासगी वीजकंपन्या अधिक चांगल्या पगाराच्या आणि वरिष्ठ पदांच्या "ऑफर'सह हजर आहेत. त्यामुळे "आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास' अशी वेळ आली आहे."रिलायन्स', "टाटा'यासारख्या खासगी वीजकंपन्यांनाही उद्‌योग विस्तार करताना अनुभवीबरोबरच कुशल तरुण अभियंत्यांची पुरेशी कुमक मिळत नाही. अधिक पगार आणि पदोन्नतीसारख्या क्‍लृप्त्या लढवत उपलब्ध वा वीज मंडळांचे मनुष्यबळ काही प्रमाणात खेचणे त्यांना शक्‍य होते इतकाच काय ते त्यांचे समाधान.
............
'महानिर्मिती'ने गेल्या वर्षी जवळपास 188 जणांना नेमणूक पत्र दिले. पैकी आता केवळ 95 ते 100 अभियंतेच सेवेत उरले आहेत. काही जण रूजू होण्यापूर्वीच खासगी वीज कंपन्यांत गेले, काहींनी रूजू झाल्यानंतर तो मार्ग पत्करला. तर काहींनी ऊर्जाक्षेत्रालाच रामराम ठोकला. "महापारेषण' आणि "महानिर्मिती'ला 1080 अभियंते हवे होते. पण गुणवत्तेच्या निकषावर केवळ 650 ते 700 अभियंतेच उतरले आणि त्यापैकी 150 ते 200 जण रूजूच झाले नाहीत.